पेगासस फोन जासूसी केस में बड़ा दावा: पूर्व CJI गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट स्टाफर भी लिस्ट में शामिल; राहुल और प्रशांत किशोर के फोन भी टारगेट थे

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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्टाफर भी फोन हैकिंग केस में टारगेट थी। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्टाफर के तीन फोन नंबर पर निगरानी रखी गई थी। इसके लिए अज्ञात भारतीय एजेंसी ने इजराइली स्पायवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया था। पेगासस बनाने वाले कंपनी NSO ग्रुप के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में इस भारतीय एजेंसी का नाम है।

इधर, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजरायली स्पायवेयर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन भी हैक किए गए थे। रविवार रात को द वायर की तरफ से जारी रिपोर्ट के अगले हिस्से में इसका खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने संसद में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है।

कोर्ट की स्टाफर को 2018 में नौकरी से निकाला
जिस स्टाफर के नंबर टारगेट किए गए थे, उसे सर्विस से दिसंबर 2018 में निकाल दिया गया था। इसके एक हफ्ते बाद उसने आरोप लगाया था कि CJI की हरकतों का विरोध करने पर ऐसा किया गया। 20 अप्रैल को स्टाफर ने एक एफिडेविट के जरिए अपने आरोप दर्ज कराए थे। फ्रांस के नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरी मीडिया के पास उनकी लिस्ट है, जिन्हें टारगेट बनाया गया।

CJI पर आरोप लगाने के बाद बनी टारगेट
फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि CJI पर आरोप लगाने के बाद ही इस स्टाफर को टारगेट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। जो लीक रिकॉर्ड फ्रांसीसी मीडिया के पास हैं, उनके मुताबिक महिला से जुड़े 3 नंबरों के अलावा उसके पति और दो भाइयों के 8 नंबरों को भी मार्क किया गया था। इन नंबरों को भी उसी हफ्ते सर्विलांस के लिए संभावित कैंडिडेट्स में शामिल किया गया था।

महिला से जुड़े 11 नंबर जासूसी प्रोजेक्ट में शामिल
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला स्टाफर से जुड़े 11 नंबर पेगासिस के जासूसी के प्रोजेक्ट में शामिल किए गए थे। भारत में ये किसी एक मामले से जुड़े सबसे ज्यादा नंबर थे। जासूसी की लिस्ट में महिला स्टाफर का शामिल होना और उसे चुने जाने का वक्त बताता है कि उसे और उसके परिवार वालों को लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि उसने सार्वजनिक तौर पर भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। इससे ये भी साबित होता है कि अनुचित रूप से दखल देना और गलत तरीके से निगरानी रखना ऐसे हालात में काफी रूटीन हो चला था, जबकि ऐसी कोई पब्लिक इमरजेंसी या भी नेशनल सिक्युरिटी का खतरा भी नहीं मौजूद था।

रिपोर्ट में दावा- सरकार के मंत्री भी हैकिंग के दायरे में
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल और संसद में सरकार का बचाव करने वाले IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के फोन भी हैकिंग टारगेट थे।

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